जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय दिनांक १८ एप्रिल, २०२३,

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभागाचा राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८, दिनांक १८ एप्रिल, २०२३

शासन परिपत्रक क्रमांक :- जिपआ-२०२२/प्र.क्र.३५९/आस्था-४ बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई

१ ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक न्यायाप्र-२५२१/प्र.क्र. ३५/ का.८, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२

२ ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आवेवा-१००९/प्र.क्र.८७/०९/आठ, दिनांक ३-७-२००९

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आवेवा-२००९/प्र.क्र.४६/का. आठ, दिनांक २४-८-२०१७

४) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन आदेश क्रमांक डिएसआर-२००८/प्र.क्र.७९/आस्था-५, दिनांक १२-६-२००८

५ ) ग्राम विकास विभाग, शासन पृष्ठांकन क्रमांक डिएसआर-२०२०/प्र.क्र.०५/आस्था-५, दिनांक २० जानेवारी, २०२०

प्रस्तावना -

१.ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या शासन आदेशान्वये राज्यातील जिल्हा परिपद कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर, २००६, २००७ व २००८ या वर्षाच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले होते.

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आवेवा- १००९/प्र.क्र.८७/०९/आठ, दिनांक ३-७- २००९ आणि सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आवेवा-२००९/प्र.क्र.४६/का. आठ, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये राज्यातील अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करण्यात येवू नयेत असा निर्णय घेण्यात आला होता.

३. त्यानुसार ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन पृष्ठांकनान्वये राज्यातील जिल्हा परिपदांमधील अधिकारी/ कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर न करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश सर्व जिल्हा परिपदांना प्रसृत करण्यात आले.

४. परंतू सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयांच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक ११००४/२०१९ मध्ये, मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ चा शासन निर्णय राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केला आहे.

५.राज्यातील जिल्हा परिपदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिपदांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणतेही नियम, अधिनियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक इत्यादी थेट लागू होत नाही आणि लागू करावयाचे असल्यास ग्राम विकास विभाग स्वतंत्र आदेश काढून सदर बाबी जिल्हा परिपद कर्मचाऱ्यांना लागू करतो. त्यामुळे संदर्भ क्र. १ चा शासन निर्णय राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक -

१.सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक न्यायाप्र-२५२१/प्र.क्र. ३५/ का.८, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२,राज्यातील सर्व जिल्हा परिपदांमधील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू करण्यात येत आहे.

२. सर्व जिल्हा परिपदांनी सदर प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही करुन, संपूर्ण राज्यभरात आगाऊ वेतनवाढीच्या अनुषंगाने चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयास उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात आणू देण्यात यावी व सदर न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्याची मा. न्यायालयास विनंती करण्यात यावी.

३.सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१८१७३०४४६९२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेले आहे.